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जिस जनपद में बेरोजगार का पंजीकरण, आउटसोर्सिंग के जरिए उसी जनपद में मिलेगा रोजगार…

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प्रदेश के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने के निर्देश दिए थे, इसको लेकर अब कवायद तेज हो गई है। इस संबंध में शासन से मांगा गया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आउटसोर्स पदों के लिए जिला स्तर पर भर्तियां होंगी। इसमें दूसरे जिलों के युवा आवेदन नहीं कर सकेंगे। अफसरों का कहना है इससे रोजगार के लिए भटक रहे युवाओं को गृह जनपद में नौकरी मिलने के साथ ही अनावश्यक खर्च भी कम होगा।

सेवायोजन विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की कवायद 2018 में शुरू हुई थी लेकिन तब से मामला लटका हुआ है। अब कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे जल्द धरातल पर उतारने के आदेश अफसरों को दिए हैं। बीते दिनों बहुगुणा ने अफसरों की बैठक में कहा था कि प्रस्ताव ऐसा हो जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए भटकने की आवश्यकता न पड़े। सेवायोजन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कौशल विकास मंत्री के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया गया है।

जिस जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों की जरूरत होगी, उसी जिले में पंजीकृत बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। एक पद के लिए कम से कम दस प्रतिभागी लिए जाएंगे, ताकि प्रादर्शिता बनी रहे। डीएम को विशेषाधिकार होगा कि वे भर्ती में इंटरव्यू अनिवार्य करा सकते हैं।