प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बड़ा फ़ैसला ले लिया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं सदस्यों में पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु कौर, सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को सदस्य नामित किया गया है।
बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सत्ता में आने पर यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। सरकार बनने के बाद कई मौकों पर मुख्यमंत्री इसको लेकर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते रहे। अब आज संबंध में कमेटी का गठन कर दिया गया है।
