पौड़ी में कैबिनेट बैठक, पलायन और विकास पर कर रहे मंथन…
देहरादून : गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी के कमिश्नरी बनने के 50 वर्ष होने पर शनिवार को वहां मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक आहूत की गई है। यह संभवत: पहली बार है जब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक एक ही दिन रखी गई है। मंत्री परिषद की बैठक में पौड़ी से हो रहे पलायन, यहां की पेयजल समस्या के निराकरण और कृषि पर जोर देने के साथ ही विकास का खाका खींचा जा रहा है। इसमें नए सड़क मार्ग स्वीकृत करने के साथ ही इनके निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल की मुहर लगाई जाएगी। यही नहीं, चौखुटिया को नगर पंचायत का दर्जा देने समेत अन्य कई मसलों पर भी कैबिनेट फैसला लेगी।
पौड़ी में शनिवार को होने वाली मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक को खासा अहम माना जा रहा है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट के लिए सरकार ने अभी तक जो एजेंडा तय किया है, उसमें तकरीबन एक दर्जन विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें पलायन विशेषकर पौड़ी जिले से हो रहे पलायन, कमिश्नरी को और अधिक प्रभावी बनाने, पौड़ी जिले की पेयजल समस्या के साथ ही यहां के विकास के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।
इससे पहले इन विषयों पर मंत्री परिषद के साथ चर्चा की जाएगी। इसके बाद इन विषयों को मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। मंत्री परिषद की बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत और रेखा आर्य भी मौजूद रहेंगी। मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने पर यह दोनों इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे।
सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार चौखुटिया को नगर पंचायत का दर्जा देने पर मुहर लग सकती है। देहरादून सचिवालय के विस्तारीकरण के लिए सचिवालय से लगी 4.031 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने और देहरादून के पुरकल से मसूरी रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड में देने पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है।
इसके अलावा परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा के लिए गठित लीड एजेंसी के पुनर्गठन, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में साहसिक खेल अधिकारी व वरिष्ठ साहसिक खेल अधिकारी के वेतनमान में संशोधन, महिला सशक्तीकरण विभाग के अधीन जिला परिवीक्षा अधिकारियों के वेतनमान का उच्चीकरण पर निर्णय हो सकता है। यही नहीं, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2019 पर भी चर्चा हो सकती है।
