मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट के समक्ष 29 प्रस्ताव रखे गए। कैबनेट ने इन महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी सहमति जताई है।
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति जताई है।
उत्तराखण्ड़ में धर्मांतरण कानून सख्त होगा, संज्ञेय अपराध में किया गया शामिल। अधिकतम 10 साल सजा का होगा प्रावधान विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक।
अपणी सरकार पोर्टल रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और यूजीवीएनएल के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
राज्य में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए 2000 वर्ग गज भूमि नि:शुल्क दी जाएगी।
नजुल भूमि विधेयक 2021 को वापस लिया गया। संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी।
उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
29 नवंबर से उत्तराखण्ड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा।
केदारनाथ धाम में ऊँ मूर्ति की जाएगी स्थापित।
उत्तराखण्ड़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर सजा खत्म की गई, अर्थदंड का किया गया प्रावधान।
जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होगा पुनर्वास।
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चन्दन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर होंगे शामिल।
