देहरादून : उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों का वेतन कम होगा। इसके पीछे कारण है कि दिल्ली और उत्तरप्रदेश पुलिस से ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। इस अंतर को कम करने के लिए 22 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डाउन ग्रेड-पे को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वेतन घटाने पर निर्णय हो सकता है। इसका सीधा नुकसान दारोगा और इंस्पेक्टरों को वेतनमान में उठाना पड़ेगा।
राज्य के पुलिस दारोगा और इंस्पेक्टरों के लिए बुरी खबर है। सरकार उनकी वेतन पर कैंची चलाने की तैयारी कर ली है। इसके पीछे कारण उत्तराखंड पुलिस के दारोगा और इंस्पेक्टरों को दूसरे राज्यों की पुलिस फोर्स से ज्यादा और सीबीआइ के बराबर वेतन मिल रहा है।
इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने दारोगाओं के वेतनमान 4600 सौ से 4200 तथा इंस्पेक्टरों के वेतनमान 4800 से 4600 करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस संबंध में गृह विभाग के उप सचिव विजय कुमार की तरफ से मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, कार्मिक, सचिव न्याय, वित्त, पुलिस महानिदेशक को 22 जुलाई को सचिवालय में प्रस्तावित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता वाली बैठक में बुलाया गया है। बैठक में ही इस पर अंतिम निर्णय होगा।
