उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड खेल नीति 2021′ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देर शाम धामी कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। उत्तराखंड खेल नीति 2021′ में खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने व उभारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ-साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड डाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर तथा सम्बंधित पूर्ण सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। युवाओं में राष्टीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
खेल नीति 2021 के तहत खेल प्रतिभाओं को आरंभिक आयु 8 वर्ष से ही पहचानने एवं उनको तराशने हेतु प्रतिभा श्रंखला विकास योजना को लागू किया जाएगा, उच्च प्राथमिकता वाले खेलों हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना- राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बैट्री टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मेरिट के आधार पर 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं प्रति जनपद 150-150 अर्थात पूरे राज्य में 1950 बालों को एवं 1950 बालिकाओं कुल 3900 उदीयमान खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अंतर्गत 1500 रूपए प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना- राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी खेल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग करने हेतु 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकशूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100-100 कुल 2600 प्रतिभावान बालक बालिकाओं को खिलाड़ी रूपया 2000 प्रति माह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी एवं खेल उपस्कर हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रुपया 10000 की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।
खिलाड़ियों को Out of Turn नियुक्ति- राज्य की सेवाओं में उच्च स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं मैं पदक विजेताओं को समूह गांव में चयनित विभागों के चयनित पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा।
मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना- राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स खेल अकादमी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी।
खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30% से 50% की वृद्धि- प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में 30% से 50% की वृद्धि की जाएगी। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं खेल इंजरी एवं अन्य खेल आकस्मिकता ओं के दृष्टिगत बीमा अथवा आर्थिक सहायता खेल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग करने हेतु राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ लागू होने पर खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री उत्तराखंड सरकार अरविन्द पाण्डेय ने समस्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा कि देश में आज जिस प्रकार खेलों में युवाओं की रूचि तथा अनेक संभावनाओं ने आकार लिया है, इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के हित में उत्तराखंड खेल नीति-2021 का निर्माण किया गया। ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ के अंतर्गत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से प्रभावित बच्चों और युवाओं को पुनः खेलों के प्रति प्रेरित कर प्ले फील्ड कल्चर की ओर अग्रसर किया जायेगा।
अरविन्द पाण्डेय जी ने ‘उत्तराखंड खेल नीति 2021’ की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ समस्त कैबिनेट का ह्रदय की गहराई से आभार व्यक्त किया। और कहा कि “निश्चित ही आगामी भविष्य में उत्तराखंड, खेल प्रदेश के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
