केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें 7 साल तक की सजा व 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
अध्यादेश को मंजूरी के बाद डॉक्टरों द्वारा आज मनाए जाना वाला काला दिवस स्थगित कर दिया है। देशभर में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में यह काला दिवस मनाया जाना था। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महामारी अधिनियम में संशोधन का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लङाई में फ्रंटलाईन में कार्यरत हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मिलेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी जान बचाने वाले चिकित्सकों के साथ कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
हम अपने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। कोरोना वारियर्स का सम्मान हम सभी का दायित्व है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
