शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आज सचिवालय में हरिद्वार महाकुंभ के लेकर सरकार की अब तक की तैयारियों पर पत्रकार वार्ता की। मंत्री मदन कौशिक ने कौशिक ने कहा कि 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ होना है, यह देश का बड़ा धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन है। और यह हमारा सौभाग्य है कि 2021 महाकुंभ हरिद्वार में होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी कुंभ मेले के सफल आयोजन हेतु प्रयासरत है। हम स्थायी प्रवृत्ति के कार्यों को कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले कर लेंगे, मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। समय-समय पर अखाड़ा परिषद, सरकार व गंगा सभा बैठक कर व्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कुंभ का आयोजन निर्धारित समय अवधि में संपन्न हो इसके लिए सभी अखाड़ों की भी सहमति है।
कुंभ भव्य हो, दिव्य हो, राज्य का नाम हो इसके निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। अखाड़ा परिषद ने देशभर से आने वाले समस्त संतों के लिए नासिक, उज्जैन व इलाहाबाद की तर्ज पर हरिद्वार में भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। जिस पर सरकार ने सभी 13 अखाड़ा परिषदों को सभी सुविधाएं उपलब्ध मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। मदन कौशिक ने कहा कि अगली बैठक में अखाड़ा परिषद द्वारा जो भी मांग पत्र सरकार को दिया जाएगा, सरकार उन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य करेगी तथा संत समाज को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
कुंभ की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जा रहे स्थाई प्रकृति के कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों, पुलों आदि के निर्माण, पुनर्निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं। राज्य सरकार सभी 13 अखाड़ों को उनके स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कुंभ मेला प्रयाग की भांति यथासंभव आर्थिक सहयोग दिए जाने पर विचार कर रही है। जिन अखाड़ों के पास अपनी भूमि उपलब्ध होगी उन्हीं को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
अखाड़ों के अधीन होने वाले कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था का भी निर्धारण शीघ्र किया जायेगा। कुंभ मेले के स्थायी प्रकृति के कार्यों की व्यापक समीक्षा के लिये मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर विकास मंत्री, सचिव शहरी विकास एवं मेलाधिकारी की समिति गठित की है। समिति द्वारा कार्यों की नियमित समीक्षा की जायेगी। कुंभ के अंतर्गत किये जाने वाले अस्थायी निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भी शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।
