मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
ये हुए फैसले-
अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलसिस सेंटर पर 100% प्रतिपूर्ति सरकार देगी, अब तक 50 प्रतिशत पूर्ति होती थी।
वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 630 करोड़ का होगा वर्कफोर्स डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट।
आईटीआई समेत तमाम काम होने से लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी।
उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र के तहत जो उद्योग लगते हैं, वह अब यूआईडीबी के तहत संचालित होंगी।
राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून और अल्मोड़ा की सेवा नियमावली को मंजूरी।
गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत जो छात्र पीएचडी कर रहे हों, उन्हें किसी मद से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऐसे 100 छात्रों को सरकार 5 हजार रूपए प्रतिमाह देगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म।
आदि कैलाश क्षेत्र में हैली दर्शन को मंजूरी।
हर्रावाला में कैंसर अस्पताल औऱ हरिद्वार मातृ शिशु अस्पताल को पीपीपी मोड़ पर चलाने को मंजूरी।
