मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को आम जनता से फेसबुक पर लाइव संवाद किया। उन्होंने उनके फेसबुक पेज और बजट विभाग के फेसबुक पेज पर उत्तराखंड के 2020-21 बजट के लिए लोगों के द्वारा दिये सुझावों को सराहनीय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरुक नागरिक होने के नाते बहुत से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। करीब 1500 सुझाव इसमें मिले जिनमें से ज्यादातर सुझाव किसानों की बेहतरी, पहाड़ों से पलायन रोकने के उपाय, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार सृजन से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि सभी सुझावों का अध्ययन कर ज्यादा से ज्यादा सुझावों को बजट में शामिल किया जाए।
दीपेंद्र परमार नामक यूजर ने उत्तरकाशी में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के सम्बन्ध में सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये बजट की कमी नही है। हमारा प्रयास इस कालेज को स्किल डेवलपमेंट के रूप में संचालित करने का है।
राकेश चंद्र, राकेश कुलियाल, अग्रिम रमोला, पूरण महतोलिया आदि ने शिक्षा को लेकर सुझाव दिया है कि शिक्षकों की कमी पूरी की जाए और क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी पूरी करने की हरसंभव कोशिश हो रही है। वर्चुअल क्लास का नया प्रयोग उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इससे शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों को वर्चुअल क्लास के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी का स्लेबस पिछले वर्ष से ही लागू है। एक ही कैम्पस के स्कूलों की क्लबिंग कर वहां शिक्षकों की कमी दूर करने तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।
पलायन रोकने से सम्बन्धित सुझाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ पलायन रोकना ही नहीं, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। इस दिशा में हमने बहुत काम किया है। पलायन आयोग का गठन किया है जो हर जिले की डिटेल स्टडी कर रहा है। इसी के आधार पर हम गावों को मजबूत करने की पहल कर रहे हैं। होमस्टे के जरिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर खोले जा रहे हैं। अब तक 82 ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये जा चुके हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिये माइल स्टोन साबित होगा। नई टाउनशिप भी इससे विकसित होगी। गांवों में खेती बाड़ी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन मिल रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन, दुग्धउत्पादन आदि में भी युवा स्वरोजगार की राह अपना रहे हैं। इसके अलावा हमने सौर नीति लागू की है जिसके तहत करीब 800 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं। अब हमने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना भी शुरू कर दी है जिससे आप बिजली बनाने के साथ पैसा भी कमा सकते हैं। इन सभी प्रयासों से मिलजुलकर हम अपने गावों तक संवार सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
मो. आरिफ का सुझाव था कि पुलवामा शहीदों के परिजनों के लिए सरकार कुछ अवश्य सोचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पुलवामा के शहीदों के लिए ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी शहीदों के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है और उसे धरातल पर उतारा है। हमने शहीदों के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा भी शहीदों और फौजियों के परिजनों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पूर्व सैनिकों को उपनल के माध्यम से भी सेवानियोजित किया जा रहा है।
अनुज यादव और धर्मेंद्र नैथानी ने सुझाव दिया कि बजट में पर्यटन को बूस्ट करने के लिए प्रावधान किए जाएं, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन ही ऐसा क्षेत्र है जो राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकता है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि पर्यटन के लिए विशेष प्रबंध हों। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे बनाए जा रहे हैं, इससे कई युवा जुड़ रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम अलग निदेशालय बनाने की घोषणा कर चुके हैं। 13 जिलों में 13 नए डेस्टिनेशन बनाने का काम भी जारी है। पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन इस साल के मार्च या अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। ये सभी चीजें पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एडवेंचर समिट का भी शीघ्र आयोजन किया जा रहा है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।
ममता चंद और सुश्री सुप्रिया चौहान ने महिला सशक्तीकरण के प्रयासों पर सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए राज्य में बहुत सी कल्याणकारी य़ोजनाएं चल रही हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर हमारा विशेष ध्यान है।
अली महबूब और मोहम्मद नाजिम ने बजट में जीएसटी में छूट और छोटे व्यापारियों को राहत की बात रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेती है। जीएसटी का जो हिस्सा राज्य को मिलता है उस पर हमने समय समय पर केंद्र सरकार के सामने बात रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे व्यापारियों को पूरा लाभ मिले। जीएसटी काउंसिल के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे।
