उत्तराखण्ड के वित्त मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने सदन में धामी सरकार-2.0 का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। कुल 65571.49 करोड़ रूपए अनुमानित बजट पेश किया गया है।
जानिए बजट के मुख्य बिंदु-
आय- वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है।
वर्ष 2022-23 में आय- व्ययक अनुमान में कर राजस्व 24500.72 करोड़ रूपए की प्राप्ति अनुमानित है।
स्वंय का कर राजस्व 15370.56 करोड़ रूपए है।
करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत 5520.79 करोड़ रूपए की प्राप्ति अनुमानित है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियां 63774.55 करोड़ रूपए अनुमानित है।
व्यय- वर्ष 2022-23 में कुल 65571.49 करोड़ रूपए का व्यय अनुमानित है।
वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में रूपए49013.31 करोड़ रूपए का राजस्व लेखे का व्यय तथा 16558.18 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है।
इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग 17350.21 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है।
पेंशन की मद में 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
ब्याज भुगतान हेतु 6017.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राजकोषीय संकेतक- वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है।
राजकोषीय घाटा 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।
अन्य प्रमुख बिंदु राज्य सरकार द्वारा पोषित नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सामुदायिक फ़िटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ रूपए की धनराशि प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री एकीकृत बाग़वानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
चाय विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूपए 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
मेरी गाँव मेरी सड़क के अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सड़क निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु सोहन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणीय निर्देशांकों के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 04 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैस चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 310 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 297.84 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 311.76 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 205 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 112.38 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारकों को एक वर्ष में 3 निःशुल्क गैस सिलेण्डर हेतु 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर कॉप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43.15 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
