प्रदेश के श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने श्रमायुक्त को ऐसे संस्थाओं की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने अब तक अपने कर्मचारियों को मार्च-अप्रैल का वेतन नहीं दिया। ऐसे निजी संस्थानों पर श्रम विभाग कार्रवाई करेगा। श्रम मंत्री के अनुसार उद्योगों और अन्य निजी संस्थानों से वेतन ना मिलने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। कई संस्थानों ने मार्च तक का वेतन नहीं दिया, इससे श्रमिकों व अन्य कर्मियों को काफी दिक्कत हो रही है।
विभाग ऐसे उद्योगों-संस्थानों की सूची बनाएगा जिन्होंने मार्च, अप्रैल या दोनों महीनों की सैलरी नहीं दी या काटकर दी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सूची के आधार पर जरूरतमंदों की मदद भी की जा सकेगी।
