मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आज बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति और चुनाव के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इस मामले में शासन स्तर से भेजे गए अध्यादेश के प्रस्ताव को राजभवन लौटा चुका है। हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में मुखिया विहीन चल रही त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर धामी कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। पंचायतों में प्रशासक कार्यकाल एक वर्ष तक करने के दृष्टिगत पंचायती राज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को राजभवन ने विधायी विभाग को वापस लौटा दिया था। ऐसे में सरकार अब या तो तत्काल पंचायत चुनाव कराने अथवा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर निर्णय ले सकती है।
12 जिला पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद पिछले वर्ष इनमें प्रशासक नियुक्त किए गए। पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार प्रशासक कार्यकाल छह माह से अधिक नहीं हो सकता। पंचायतों में प्रशासकों का यह कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई। इसे देखते हुए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया। इसे विधायी विभाग की टिप्पणी के आधार पर ही राजभवन लौटा चुका है।
