उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई।
जानिए कैबिनेट के फ़ैसले-
लैब टैक्नीशियन की नियुक्ति की नियमावली में संशोधन।
मंत्रिमंडल ऑफिस में ई-ऑफिस व्यवस्था की शुरू।
सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को कैबिने की मंजूरी।
योजना आयोग की नियमावली पर संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर।
विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी।
कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजकन विभाग की नियमावली को मंजूरी।
उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।
सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
किसी गलती बस सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा सब्सिडी।
केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कर रही संस्था अब सोनप्रयाग में भी करेगी पुननिर्माण कार्य।
किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को मिली मंजूरी।
1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को रखा गया भूमि बैंक में।
उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का अनुमोदन किया गया।
कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मिली मंजूरी।
देहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊँचाई बढ़ाने को भी मिली मंजूरी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत।
उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी।
केदारनाथ बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्य केक कंटेंजेन्सी रेट को तीन से चार परसेंट किया गया।
मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल समेत अन्य बड़ी बिल्डिंग्स को बनाए जाने की मिली सहमति।
पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से निजाद को लेकर छोटी-छोटी अंडरग्राउंड टनल बनाकर की जाएगी पार्किंग की व्यवस्था।
हरिद्वार में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर, आयोग बनाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
उत्तराखंड लैंड स्लाइड मिटिगेशन सेंटर के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाने पर मंत्रिमंडल की सहमति।
