देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने नगर निगम हरिद्वार को 10 करोड़ 9 लाख रुपये का चैक प्रदान किया। उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम हरिद्वार से सम्बन्धित 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया वेतन, पेंशन एवं अन्य देयता के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया है। चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ 9 लाख 50 हजार की धनराशि को स्वीकृति नगर निगम कार्मिकों के लंबित पेंशन भुगतान के लिये दी गयी है।
शहरी विकास विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली प्रोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिल तैयार कर उक्त धनराशि को नगर निगम हरिद्वार के पी.एल.ए. खाते में हस्तांतरित की जायेगी। उक्त धनराशि से 31 मार्च, 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों का बकाया वेतन, पेंशन एवं अन्य देयता का भुगतान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने निदेशक नगर विकास विनोद सुमन को निर्देश देते हुये कहा कि मृतक आश्रित और पदोन्नति के मामलों का जल्द निस्तारण करें। काफी दिनों से चल रही लंबित पेंशन भुगतान की जायज मांग को देखते हुए सरकार ने कार्मिकों के हित निर्णय लिया है और कहा गया कि नगर विकास सहित सभी विभागों के कार्मिकों की समस्या को सरकार हल करेगी।
