उत्तराखण्ड सरकार ने मंगलवार को सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया, सरकार ने बजट में राज्य के युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सरकार ने बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है।
प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3063 शिक्षकों की भर्ती होगी। सभी भर्तियां सहायक अध्यापक एलटी और लेक्चरर के पदों पर होगी।ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए हर प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षकों की तैनाती को अनिवार्य किया गया है।
बजट में प्रदेश के हर जिले में एक महाविद्यालय को मॉडल कालेज के रूप में विकसित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तीन हजार से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। वही विभिन्न जनपदों में पुस्तकालयों के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है।
