मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पहाड़ों में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए वीरचंद्र सिंह स्वरोजगार योजना में बड़े बदलाव किये हैं। योजना के तहत होटल बनाने और गाड़ी (टैक्सी) खरीदने के लिए रियायती दरों पर ऋण मिलेगा। पहले होटल या गाड़ी किसी एक के लिए ही 33 प्रतिशत ऋण सब्सिडी मिलती थी। इसके साथ इसी योजना में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर अधिकतम 50 प्रतिशत या 15 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा बस में पर्यटन का प्रचार जरूरी होगा।
फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री) और एडवेंचर टूर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सहयोगी बनाया है। इसके लिये 25 लाख और 10 लाख का प्रबंधन शुल्क होगा। नालेज पार्टनर के लिये 30 लाख रोड शो के लिए दिये जाएंगे। रामनगर में होगा एडवेंचर टूर समिट।
सरकार ने डीम्ड वन क्षेत्र की परिभाषा तय कर दी है। पहले 10 हेक्टेयर से अधिक को डीम्ड वन क्षेत्र माना जाता था, जिसे मंत्रिमंडल ने घटाकर 5 हेक्टेयर वन कर दिया है। इसके साथ जमींदारी और गैर जमींदारी विनाश अधिनियम में दर्ज रिकार्ड को वन माना जायेगा। इसके अलावा डीम्ड वन क्षेत्र के लिए पेड़ों का घनत्व 60 से घटा कर 40 प्रतिशत किया गया। फल और फूल की उद्यान प्रजाति वन से बाहर कर दी है।
