मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में कैबिनेट के समक्ष कुल 30 प्रस्ताव आए, जिनमें से 29 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। जबकि एक बिंदु पर सब कमेटी गठित की गई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।
उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया है। साथ ही श्रम विभाग में भी कई संशोधन किए गए हैं। भारत सरकार की अनुमति से किए गए संशोधन।
रेरा का प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा।
राजधानी में शहर के अंदर और बाहर मास्टर प्लान के तहत मास्टर रोड ओर ब्रांच रोड के बीच पेट्रोल पंप खोलने को लेकर मिली इज़ाज़त।
अनुसूचित जाति- जनजाति के छात्र- छात्राओं की छात्रवृत्ति को लेकर किया कमेटी का गठन, फ़ीस निर्धारण पर देगी अपनी रिपोर्ट।
कारखाना अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को भारत सरकार को किया गया प्रेसित।
राज्य में शराब बिक्री के लिए नीति में किया गया आंशिक संशोधन। नियमावली में एक बिंदु में किया गया संशोधन। 2020-21 में 148 शराब की दुकान जिनका आवंटन नहीं हुआ उनका आवंटन करने की मंजूरी।
हरिद्वार में सीएचसी को लेकर मिली अनुमति। कुंभ मेला क्षेत्र की भूमि पर बनेगा सीएचसी।
उत्तराखंड पेयजल निगम में एमडी के पद में सलाहकार पेयजल निगम का पद किया सृजत।
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके वीर माधो सिंह भंडारी प्रद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून को मंजूरी।
राजस्व क्षेत्र निरीक्षक के 166 पदों का पुनरीक्षण 66 पद बढ़ाने की थी माँग अब 51 पदो को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।
मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति में कैबिनेट ने किया बदलाव
15000 से बढ़ाकर 35000 महीना किया गया मानदेय।
कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी ख़बर विभागों में होने वाली पदोन्नति को लेकर फ़ैसला। पदोन्नति के बाद दुर्गम में जाने से बचने के लिए कर्मचारी छोड़ते थे प्रमोशन।
राज्य अधीन सेवा में पदोन्नति का त्याग करने वालों को लेकर फ़ैसला सरकार ने बनाई forgo निमवाली। अब 15 दिन के भीतर करना होगा पदोन्नत पद ग्रहण। लिखित में देना होगा प्रमोशन लेने का कारण। सरकार ने दूसरे नम्बर के कर्मचारी को मौक़ा देने का लिया फ़ैसला।
सरकारी- ग़ैर सरकारी स्कूल की फ़ीस में आ रहे गतिरोध को लेकर मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। मंत्री यशपाल आर्य और मंत्री धन सिंघ रावत सदस्य।
N I T को मिलेगी रेशम बिभाग की जमीन,2करोड़ 88 लाख की ज़मीन दी गई निशुल्क
उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में आंशिक संसोधन।
