राज्य में अब होगी पेपरलेस केबिनेट बैठक, गोपन विभाग के E- केबिनेट प्रस्ताव पर मुहर ।
आबकारी विभाग के अंतर्गत एथेनाल के मामलों में अब राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म किया गया।
चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश बाई पास सड़क निर्माण के लिए निर्माण करने वाली कंपनी को जीएसटी के तहत छूट दी गयी ।
सीरा नीति संसोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी ।
आवासीय निर्माण के तहत 105 मीटर तक निर्माण के लिए प्राधिकरण में इंपेनल्ड आर्किटेक्ट के द्वारा भी नक्शा मान्य होगा ।
पंचायती राज नियमावली में संशोधन , अब सहकारी समितियों के सदस्य भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे ।
परिसंपत्तियों को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 20 मुद्दों पर बनी सहमति ।
428 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत 380 हेक्टेयर भूमि उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड सिंचाई विभाग को मिलेगी, 1 महीने के भीतर उत्तरप्रदेश कैबिनेट से पास होकर , मिलेगी जमीन ।
कुंभ के लिए उत्तरप्रदेश द्वारा उत्तराखंड को 697.57 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी ।
कार्बेट नेशनल पार्क में गठित होगी स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर फोर्स , 85 पद इसके तहत सृजित होंगे ।
मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय में केंटीन संचालन के लिए कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत ।
