त्रिवेन्द्र कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर।

बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड़ कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, बैठक में 13 प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख आए, जिनमें से 10 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं-

1. देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी मिली है, पहले चरण में 39 पदों को भरा जाएगा।

2. विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन, विधिक सेवा प्राधिकरण में बैंकिंग वित्तीय सेवा को जोड़ा गया है।

3. उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन, कक्षा 5 और 8 में भी बच्चे हो सकते हैं फेल।दो महीने बाद फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा।

4. उच्च शिक्षा में हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की को विश्वविद्यालय की मंजूरी।

5. राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन।

6. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन। उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया नाम। उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष।

7. नैनीताल रानीबाग में बंद एचएमटी फैक्ट्री, जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापिस की जाएगी। शेष बची भूमि को 72 करोड़ में खरीदेगी राज्य सरकार।

8. निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण, निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार।

9. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन को लेकर कैबिनेट में आया विषय अगली कैबिनेट में होगी इस मुद्दे पर चर्चा।

10. विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।