त्रिवेन्द्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में आयोजित हुई, बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज दिए जाने पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री का आभार जताया।
केन्द्र सरकार के कृषि उपज सेवा एवं पशुधन सेवा संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने अपनाया, अध्यादेश लाकर अधिनियम को किया जाएगा लागू अधिनियम लागू होने से कृषि पशुपालन उद्यान को प्रदेश में बढ़ाओ मिलेगा।
विशेष श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को कैबिनेट ने राहत दी है विशेष श्रेणी के तहत होटल रेस्टोरेंट आदि के फिक्स चार्ज में तीन महीने तक छूट दी गई है, विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं का 3 महीने का फिक्स चार्ज लगभग 6 करोड़ रुपए आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी।
20 हजार किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिलों पर भी फिक्स चार्ज में तीन महीने तक के लिए छूट मिलेगी।
कोविड-19 के तहत प्रदेश में हुए आर्थिक नुकसान के आकंलन के लिए बनाई गई इंदु कुमार पांडे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी।
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में लिपकीय संवर्ग का एकीकरण, अब तक जिला संवर्ग और निदेशालय संवर्ग में लिपकीय संवर्ग आता था।
कैबिनेट में कोविड-19 की स्थिति को लेकर भी दी गई पूरी जानकारी, राज्य में 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 48 डिस्चार्ज।
प्रवासियों को उत्तराखंड लाने के लिए रेलवे को 1 करोड़ रुपये एडवांस भुगतान कर दिया गया है।
प्रवासी उत्तराखंडियों को लाने के लिए रजिस्ट्रेशन में अब तक 2 लाख 2 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 63 हजार लोग प्रदेश में लाए जा चुके हैं।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार को ग्रीन जोन में राहत के लिए केन्द्र सरकार के निर्देशों का इंतजार, राज्य ने केन्द्र को अपने सुझाव भेजे हैं।
वहीं पुणे से काठगोदाम, अहमदाबाद से हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार, चेन्नई से हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से हरिद्वार ट्रेन चलाने को सैद्धांतिक मंजूरी।
