मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेन्द्र कार्यकाल में लिए गए एक और फैसले को पलट दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। उत्तराखण्ड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक्ट को किया जा सकता है कैंसिल। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन से विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया। चारोंधामों के पुरोहित सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही।
तीर्थ पुरोहित व हक-हकूक धारियों के आंदोलन को कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर यह सरकार पर दबाव बनाते रहे और सत्ता में आने पर बोर्ड भंग करने का ऐलान किया। नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की।
पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। इस समिति में चारधामों के तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया। अब समिति की अंतिम रिपोर्ट का परीक्षण कर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अब मुख्यमंत्री धामी ने बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया है।
