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राज्यपाल के अभिभाषण के साथ गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत, सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा….

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उत्तराखंड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) के अभिभाषण के साथ ही आज सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। कांग्रेस के भारी हंगामे के बीच राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में सरकार की विकास योजनाओं का खाका खींचा। वहीं कांग्रेस ने सदन के बाहर भी परीक्षाओं में धांधली, महंगाई और अंकिता हत्याकांड को लेकर विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की।

कांग्रेस विधायकों के भारी हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ते हुए कहा देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श एवं विकसित राज्य बनाये जाने में किये जा रहे प्रयासों एवं सहयोग के लिए मैं, समस्त विधान सभा सदस्यों तथा प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, इसके साथ ही प्रदेश की उत्तरोत्तर संवृद्धि की भी कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम आगामी वित्तीय वर्ष में जनआकांक्षाओं के अनुरूप विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए कृत संकल्पित होकर अपना योगदान देंगे।

राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु-

नियोजन विभाग द्वारा राज्य योजना आयोग को युक्तिसंगतीकरण करके नीति आयोग, भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड में स्टेट इंस्टिटयूट फॉर एम्पावरिंग एण्ड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखण्ड [State Institute for Empowering & Transforming Uttarakhand (SETU)] का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड की आर्थिकी के उन्नयन एवं विकास में त्वरित गति हेतु “उत्तराखण्ड

अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड” (UIDB) का गठन किया जा रहा है।

सशक्त उत्तराखण्ड की अवधारणा के अन्तर्गत वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु Sashakt Uttarakhand@25 पर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय 2,05,840 रूपये है, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित प्रति व्यक्ति आय 1,50,007 रूपये से 37 प्रतिशत अधिक है।

जिलाधिकारियों द्वारा जिलों में किये जा रहे नवाचारों को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किये जाने पर कार्य किया जा रहा। राज्य में नियोजन विभाग द्वारा हरियाणा सरकार की तर्ज पर “परिवार पहचान पत्र तैयार किया जा रहा है।

वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य कर विभाग द्वारा खरीद पर बिल प्राप्त किए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा “बिल लाओ – ईनाम पाओ’ योजना लागू की गयी है। जी०एस०टी० के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रू0 5973.48 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष के सापेक्ष 34 प्रतिशत अधिक है।

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखण्ड की महिलाओं को राजकीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड लोक सेवा ( महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 ” लागू किया गया।

राज्याधीन सेवाओं के पदों पर भर्ती हेतु संचालित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार एवं प्रकटन पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु एक विशेष कानून “उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 लाया गया है।

प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु जियोग्राफिकल इन्डीकेशन टैग प्रदान कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। मुनस्यारी राजमा को जी० आई० टैग प्रदान किया जा चुका है तथा 11 फसलों हेतु कार्यवाही की जा रही है।

चारधाम यात्रा हेतु इस वर्ष ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत मोबाइल एप, टोल फ्री नम्बर, WhatsApp एवं कन्ट्रोल रूम में फोन के माध्यम से पंजीकरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है, तथा दर्शन हेतु टोकन एवं स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था की गयी है, ताकि यात्रियों को एक घंटे से अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े।श्री जागेश्वर धाम एवं महासू देवता के मास्टर प्लान बनाकर आधारभूत संरचनायें विकसित करने की कार्य योजना तैयार की गयी।

साहसिक गतिविधियों के अन्तर्गत 20 नये स्थल चिन्हित किये गये है तथा जार्ज एवरेस्ट, मसूरी से हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन सेवा प्रारम्भ की गयी।

श्री बद्रीनाथ धाम को एक Smart Spiritual Hill Town के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से मास्टर प्लान के अन्तर्गत अवस्थापना विकास की 15 परियोजना पर कार्य किया जा रहा।

जनपद चमोली के जोशीमठ शहर में हो रहे भू-स्खलन / भू-धंसाव के कारण प्रभावित परिवारों के लिये राहत शिविरों, अस्थायी पुनर्वास, भोजन व पशुओं के चारे के भुगतान के लिये मानक निर्धारित करते हुए 55 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त की गयी। प्रभावित परिवारों के विद्युत व जल के बिल 6 माह हेतु माफ करने का निर्णय लिया गया साथ ही प्रभावितों के बैंक ऋण की वसूली एक वर्ष स्थगित करने हेतु निर्णय लिया गया।

प्रदेश में पहली बार शैक्षिक सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 09 से 12 तक अध्ययनरत् 3,19,015 छात्र – छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2023-24 से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 09 से 12 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र – छात्राओं को भी निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जायेंगी।

उच्च शिक्षण संस्थानों में E-Governance को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी शासकीय महाविद्यालयों को समर्थ पोर्टल में ऑनबोर्ड कर लिया गया है तथा आगामी शैक्षणिक सत्र से समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराये जाने का लक्ष्य है।

उत्तराखण्ड राज्य में नये रूट पर हैली सेवायें संचालित की जा रही हैं। इसमें देहरादून – श्रीनगर, देहरादून – गौचर, देहरादून – हल्द्वानी हल्द्वानी – पिथौरागढ़, हल्द्वानी – अल्मोड़ा, अल्मोड़ा – पिथौरागढ़, अल्मोड़ा-हल्द्वानी पर हेली सेवायें संचालित की जा रही हैं।

वर्तमान में क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत सहस्त्रधारा एवं मसूरी (देहरादून), रामनगर छोई, खुर्पाताल एवं हल्द्वानी (नैनीताल), जोशीमठ (चमोली), धारचूला (पिथौरागढ़), हरिद्वार, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल), फलसीमा टाट्रिक (अल्मोड़ा) हैलीपोर्ट का निर्माणकार्य गतिमान है।

सेवाओं को त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं Faceless करने हेतु पूर्व से चल रही 13 ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त 06 अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन किया गया है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बस अड्डों एवं कार्यशालाओं को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करने तथा यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून में बस डिपो/कार्यशाला और रामनगर एवं टनकपुर में आई.एस.बी.टी. की नवीन वृहद परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

रानीखेत स्थिति चौबटिया उद्यान को आयुष हब के रूप में विकसित किया जायेगा। ( 36) सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आई०टी० आधारित पब्लिक को बढ़ावा देते हुए 554 नागरिक सेवाओं को अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है।