उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं, इन्हें बेहतर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पांच हजार स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी।इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय जल्द ही प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगा।
इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के मानकों को पूरा करने के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में कार्यरत स्टाफ नर्सों के अलावा पांच हजार नर्सों की और जरूरत है।
इन पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कम से कम से चार से पांच साल का समय लग सकता है।विभाग एक साल में एक हजार नर्सों की नियुक्ति करने को अभियान के तौर पर चलाएगा।
सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने करने के लिए आईपीएचएस मानकों को लागू करने का निर्णय लिया है।शासन की ओर से इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया गया है।
पहले चरण में जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।लेकिन आईपीएचएस मानकों को पूरा करने में सबसे बड़ी अड़चन स्टाफ नर्सों की कमी है।वर्तमान में 1531 स्टाफ नर्सों के स्वीकृत पदों में से 1160 नर्स ही कार्यरत हैं, जबकि 371पद खाली पड़े हैं।विभाग को आईपीएचएस मानकों के अनुसार पांच हजार स्टाफ नर्सों की जरूरत है।
स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती ने कहा कि आईपीएचएस मानकों के अनुसार 100 बेड की क्षमता के जिला अस्पताल में 45 स्टाफ नर्स होनी चाहिए। इसी तरह 200 बेड पर 90 और 500 बेड पर 225 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की जानी है।जबकि 31 से 50 बेड के उपजिला अस्पताल में 20 स्टाफ नर्स और 51 से 100 बेड के अस्पताल में 30 नर्स होने चाहिए।
आईपीएचएस मानकों को लागू करने के लिए पांच हजार स्टाफ नर्सों की आवश्यकता है।इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।वर्तमान में स्टाफ नर्सों के 371 पद खाली हैं। पहले चरण में जिला अस्पतालों में मानकों के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया चल रही है।
