प्रदेश के सिंचाई एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में डिप्लोमा इंजीनियर्स समस्या समाधान समिति के साथ बैठक की। बैठक में कर्मचारियों के हितों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सहमति बनी। बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियंताओं को कार अनुरक्षण भत्ता की अनुमन्यता विषय पर सहमति प्रकट की गई। इसके अलावा लघु सिंचाई विभाग में आडिट द्वारा मोटर साईकिल एवं स्कूटर के भत्तों का पुनर्निरीक्षण करने के बाद होने वाले रिकवरी के आदेश को समाप्त करने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी करने पर भी सहमति बनी।
बैठक में लिए गए निर्णयों पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए कहा कि तीन माह के भीतर, समस्त तकनीकी विभागों के अभियन्ताओं की एक ही सेवा नियमावली तैयार किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी करने पर सहमति बनी है। प्रोन्नत वेतनमान में विसंगति को समाप्त करने के लिए वित्त विभाग को परीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
उत्तराखण्ड अधिकारी, कर्मचारी समन्वय मंच के मांग पत्र पर अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की जायेगी तथा पेयजल निगम, जल संस्थान एवं अन्य तकनीकी विभागों के एकीकरण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। बैठक में अपर सचिव वित्त अरूणेन्द्र चैहान, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई मुकेश मोहन, सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
