रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अपने क्षेत्रिय कार्यालय में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शऩ किया।कर्मियों की मांग है कि उनका वेतन भुगतान, नियमितीकरण, आवास भत्ता दिए जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण का भुगतान किया जाए। वहीं उनकी मुख्य मांग है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की 30 बीघा भूमि को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहरी विकास मंत्रालय को स्थानांतरित कर दी गई है, रोडवेज कर्मचारी यूनियन की मांग है कि सरकार वर्कशॉप के अधिग्रहण भूमि जिसका वर्तमान में बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ के आसपास है उसका मुआवजा देकर ही वर्कशॉप को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करे, इसके साथ ही आईएसबीटी देहरादून का स्वामित्व परिवहन निगम को प्रदान किया जाए। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने कहा कि यदि सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वह 20 दिसंबर को सचिवालय कूच करेंगे।
