प्रदेश में अनलॉक-1 के तहत धीरे-धीरे व्यवस्थाएं सुचारू हो रही हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू करना अब भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। देहरादून में 8 से 10 फीसदी विक्रम चल रहे हैं, लेकिन अन्य शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। सोमवार को परिवहन सचिव ने परिवहन अधिकारियों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारू करने के लिए मंथन किया। परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने वीाडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परिवहन आयुक्त मुख्यालय के अफसरों, चारों परिवहन संभाग के आरटीओ के साथ पब्लिक ट्रासंपोर्ट सुचारू करने को लेकर सलाह मशविरा किया।
बैठक में परिवहन अधिकारियों ने सरकार को सुझाव दिया कि या तो वाहनों को शत-प्रतिशत क्षमता के साथ चलने दिया जाए या उन्हें किराया बढ़ाने की अनुमति दी जाए, यदि यह भी मुमकिन ना हो तो बाकी 50 फीसदी सीटों का खर्च सरकार खुद वहन करे। इसके साथ ही वाहनों को सरेंडर करने की नीति को भी सरल करना जरूरी होगा इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाए। वाहन स्वामी से आवेदन ऑनलाइन ले लिया जाए और कागजात जमा कराने के लिए कुछ वक्त दे दिया जाए। वाहन सरेंडर होने से जहां उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहीं वाहन की बीमा सुरक्षा अवधि भी बढ़ जाएगी। परिवहन सचिव ने परिवहन आयुक्त दीपेन्द्र चौधरी को सुझावों के आधार पर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।
