गुजरात सरकार ने मंगलवार को सर्कुलर जारी कर जिला अधिकारियों से PUBG पर प्रतिबंध सुनिश्चित करन को कहा है। अधिकारियों ने बताया है कि गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश के बाद राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस गेम को बैन करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर में PUBG पर लगे प्रतिबंध के एक दिन बाद आया है। आपको बता दें कि PUBG के चलते छात्रों का इस बार का रिजल्ट काफी खराब आया था।
सर्कुलर ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक स्कूलों में PUBG पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे इस गेम के आदि होते जा रहे हैं जिससे उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि सरकार इस गेम के कौन-से वर्नज को बैन कर रही है। लेकिन खबरों के मुताबिक, PUBG मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है न कि इसके कंसोल या पीसी वर्जन पर।
गुजरात बाल अधिकार निकाय की चेयरपर्सन जागृति पांड्या ने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने देशभर में PUBG पर बैन लगाने की सिफारिश की है। साथ ही यह भी कहा है कि “NCPCR ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर PUBG पर बैन लगाने की सिफारिश की है। सभी राज्यों को इसे लागू कर देना चाहिए। इस गेम का छात्रों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।” इस मामले को लेकर Tencent Games ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है।
