योजना में निजी संस्थान, स्कूल, कालेज आदि भी आएंगे जो डिजिटल माध्यम से सभी लेनदेन करेंगे। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इसके लिए सभी विभागों को पीओएस मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी।जिलाधिकारी ने बताया सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार जो भी जरूरत है उसे भेजने के लिए कहा गया है, ताकि वह सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं का बैंक खाता होना आवश्यक होगा, उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को सभी लोगों के बैंक खाते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।बताया कि योजना के क्रियान्वयन में शुरूआती चरण में विभागों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा।
भारत सरकार ने तो अल्मोड़ा जिले को डिजिटलाइजेशन के लिए चुन लिया है,लेकिन जिला प्रशासन व अधिकारियों के लिए यहां सुविधाएं उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा,विषम भौगोलिक परिस्थियां और ग्रामीण परिवेश प्रशासन के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है।
