शिक्षा नीति को लेकर देश में 34 साल बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है, अब देशभर में 10वीं यानी हाईस्कूल के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। साथ ही एमफिल भी अब बन्द किया जाएगा। बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
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वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत का भविष्य संवारने में मददगार साबित होगी। इसमें शिक्षा पर जीडीपी के 6 प्रतिशत खर्च करने व कक्षा 5 तक मातृभाशा में शिक्षा देने की बात कही गई है।
#NewEducationPolicy में शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने की बात है।शिक्षा नीति में लोकभाषाओं को महत्व देते हुए कक्षा 5 कक्षा तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया गया है। साथ ही लोक विद्या के जरिए विद्यार्थियों में लोक कला, लोक संस्कृति के प्रति रुझान जगाने का प्रयास किया गया है।
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) July 29, 2020
