मुख्यमंत्री का जापान दौरा तय, कैबिनेट ने लगाई मुहर।

रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई।बैठक में चार अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

प्रदेश सरकार ने कृषि और अकृषि भूमि की सर्किल दरों में औसतन 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। प्रदेश के करीब 60 से 70 प्रतिशत भूभाग में भूमि की सर्किल दरों को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।शेष इलाकों में सर्किल दरों की विषमता को दूर करने के लिए नई दरों का निर्धारण किया गया है।

नैनीताल और पौड़ी जनपद में सबसे अधिक क्षेत्रों में कृषि भूमि की सर्किल दरों में वृद्धि हुई है। पौड़ी जिले के दो क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां पर सर्किल दरों में 700 से 800 प्रतिशत तक और 1158 क्षेत्र ऐसे हैं, जहां 150 से 200 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह नैनीताल जनपद के 65 क्षेत्रों में कृषि भूमि की सर्किल दरों में 200 से 250 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
उन्होंने कहा कि इससे एक ही क्षेत्र में समान परिस्थितियों के बावजूद दरों के अंतर में समानता का प्रयास किया गया और जिन इलाकों में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में बदलाव आया है, उसी आधार पर वहां दरों में बढ़ोतरी की गई।
वहीं नदियों, जलाशयों और नहरों में रिवर ट्रेनिंग में पोक लैंड और जेसीबी का भी इस्तेमाल हो सकेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के रिवर ट्रेनिंग नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के तहत अब रिवर ट्रेनिंग के लिए दो महीने के स्थान पर चार महीने की अनुमति मिलेगी।
ऐसे खनन क्षेत्र जहां पट्टाधार की कोई गलती नहीं है और वह कोर्ट से संबंधित वाद या अन्य कारणों से पांच साल की तय अवधि में पट्टे पर कार्य आरंभ नहीं कर पाया है, तो उस बाधित अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। कैबिनेट ने उपखनिज नीति में संशोधन को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री तीन से पांच फरवरी को जापान यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार और जापान के मध्य आर्थिक, कृषि, पर्यटन और  संस्कृति के क्षेत्र को लेकर एमओयू होगा।