उत्तराखण्ड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य द्वारा अपने विभागीय निदेशक के गायब होने या अपहरण की आशंका वाला पत्र सरकार की फजीहत करा रहा है। इस पत्र से विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया और यह मुद्दा सदन के अंदर भी गूंजा। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग मंत्री और अपर सचिव/निदेशक के बीच के विवाद के जांच के निर्देश दिए और मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को मामले की जांच सौंपी है।
मुख्यमंत्री द्वारा मामले की जांच के निर्देश दिए जाने का मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत किया है, साथ ही एक सवाल भी किया है कि जब एक आईएएस एक आईएएस की जांच करेगा तो उसमें कितनी पार्दर्शिता होगी और कितनी निष्पक्षता होगी ? उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद यदि मैं दोषी पाई जाऊंगी तो मैं हर दंड सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन यदि अधिकारी दोषी पाए गए तो क्या कार्रवाई होगी ? और कार्रवाई होगी भी या नहीं यह विचारणीय है। उन्होंने कहा कि अब यह देखने वाली बात होगी की जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई होती है।
हालांकि पुलिस ने राज्य मंत्री के पत्र पर कार्रवाई करते हुए मामले की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट डीआईजी अरूण मोहन जोशी को सौंप दी है, रिपोर्ट में वी. षणमुगम के होम आइसोलेशन में होने का उल्लेख किया गया है। मंत्री रेखा आर्य ने उनके न सिर्फ गायब होने की शिकायत की थी बल्कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में मानव संसाधन आपूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया में घोर अनियमितता एवं धांधली होने के आरोप भी लगाए थे और कहा था कि वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
फिलहाल इन आरोपों की जांच अब आईएएस मनीषा पवार को सौंपी गई है, मुख्य सचिव ने इस पूरे विवाद की संपूर्णता से जांच के लिए कहा है। हालांकि इस पूरे विवाद में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मंत्री रेखा आर्य के समर्थन में खडे नजर आ रहे हैं। उत्तराखण्ड में अफसरों औऱ मंत्रियों के बीच विवाद का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब खुद सत्ता पक्ष के मंत्री या विधायक अधिकारियों की शिकायत करने दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं।
