एससी एसटी आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने हेतु उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र आहूत होगा, जिसमें प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, सत्र का आयोजन 07 जनवरी को होगा। सचिव विधानसभा जगदीश चंद ने विशेष सत्र आहूत किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्यसभा से विधानसभा को एक पत्र प्राप्त हुआ है।
संविधान की धारा 334 में एससी व एसटी वर्ग को 10 साल के लिए आरक्षण का ही प्रावधान है।10 साल पूरे होने के बाद से हर 10 साल में संविधान में संशोधन के जरिए इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। आखिरी बार 2009 में विधेयक पारित हुआ था।
आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है।संसद में संशोधन विधेयक पारित करने के साथ ही राज्यों की विधानसभाएं भी प्रस्ताव पारित करती हैं।संसद के अंदर संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है।
अब विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने हैं। उत्तराखंड विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष सत्र आहूत किया जाएगा।विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा का विशेष सत्र 7 जनवरी को बुलाया जा रहा है,एक दिवसीय सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
