धामी मंत्रिमंडल की महत्वरपूर्ण बैठक आज सचिवालय में आयोजित हुई, बैठक में जोशीमठ में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे प्रकरणों के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बतााया कि जोशीमठ भूधसाव के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून बनाया जाएगा, जिसमें पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा व दोषियों की समपत्ति भी कुर्क किए जाने का प्रावधान होगा।
वहीं जोशीमठ को लेकर लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आपदा सचिव ने बताया कि जोशीमठ के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने रिलीज करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया है।
प्रभावित परिवारों को किराए पर रहने के लिए किराये की राशि में 1 हजार रूपए की बढोत्तरी की गई है, पहले सरकार ने किराए के लिए 4 हजार रूपए देेने का फैसला लिया था। अब 5 हजार रूपए प्रति परिवार देने का निर्णय लिया गया है।
राहत शिविर में रह रहे लोगों को खाना खाने के लिए 450 रूपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का दिए जाने का फैसला लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति राहत शिविर की बजाय खुद से खाना बनाकर खाता है तो उसे भी एक दिन का एक व्यक्ति 450 रूपए दिया जाएगा।
विस्थापन के लिए 15 हजार रूपए प्रति पशु दिए जाएंगे। बडे पशुओं के चारे के लिए 80 रूपए, छोटे पशुओं के लिए 45 रूपए दिए जाएंगे।
नवंबर माह से 6 माह तक के लिए बिजली व पानी के बिल माफ किए जाएंगे। सरकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट दी जाएगी।
जोशीमठ आपदा प्रभावित परिवारों के 2 सदस्यों को मनरेगा के तहत रोजगार मिलेगा। काम न होने की स्थिति में मनरेगा के तहत मिलेगा भुगतान।
पहाड़ों में केयरिंग कैपसिटी का परीक्षण होगा।
जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए कैबिनेट मंत्री 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।
