मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से 28 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।
सैनिक कल्याण, उच्च शिक्षा, आवास, नियमावली, आबकारी, शहरी विकास के प्रस्ताव आए। उपनल के माध्यम से सभी लोगों के नौकरी का मौका मिलेगा, पहली प्राथमिकता पूर्व सैनिकों के परिजनों को ही होगी। उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को लाने पर मंजूरी। विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में लाएगी विधेयक।
राजकीय महाविद्यालयों में 257 संविदा/गेस्ट टीचरों की अवधि एक साल तक बढ़ी। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को मंजूरी। उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन। कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग एक हुआ, पहले चार अनुभाग थे।
माया देवी 270 फीट, जूना अखाड़ा 197 फीट मंदिर की ऊंचाई की परमिशन कैबिनेट ने दी । सतर्कता विभाग को RTI नियम से बाहर किया है।
कॉर्बेट पार्क में एडवांस बुकिंग् के पैंसे वापस किए गए, 1 करोड़ 85 लाख रूपए वापस क मंजूरी। IT पॉलिसी में किया गया संशोधन। बार्डर एरिया में सरकार 40 लाख रूपए सब्सिड़ी कंपनी को देगी।
25 किलोवाट के सोलर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी, स्टाम्प पेपर में 100 प्रतिशत की छूट।
केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड के विस्तारीकरण को मंजूरी, केदारनाथ धाम में चिनूख हेलीकॉप्टर उतर सकेगा। यमुनोत्री रोपवे को मैसर्स कंपनी के साथ विवाद को सरकार ने किया खत्म। खरसाली, यमुनोत्री रोपवे को सरकार अब बनाएगी पीपीपी मोड़ पर।
देहरादून के मेहर गांव में शहीद के नाम पर बनने वाले पेट्रोल पंप में नियमों में दी गई छूट। उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली को उत्तराखण्ड कैबिनेट ने सुधार को दी मंजूरी। एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी।
पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया, ई-बुकिंग करने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रहने पर 1000 रूपए की छूट मिलेगी।
