उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को घर लाने के लिए मिशन घर वापसी के तौर पर जुटी थी, जिसके तहत परिवहन निगम की बसों से अन्य राज्यों में फंसे लोगों को उत्तराखंड लाया जा रहा है। लेकिन रविवार को केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद सरकार का यह मिशन धीमा पड़ सकता है।
केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के चलते फंसे छात्रों, कामगारों व अन्य व्यक्तियों को अपने मूल प्रांत में जाने की छूट दे दी थी, लेकिन रविवार को केन्द्र ने इस आदेश में आंशिक संशोधन किया है। अब नई गाइडलाइन में केन्द्र ने कहा है कि जो व्यक्ति राहत कैंपों या फिर रास्तों में फंसे हैं, राज्य आपसी समन्वय के साथ उन्हीं को वापस घरों तक ले जा सकेंगे। हिन्दुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग राज्यों और रास्तों में फंसे लोगों को ही फिलहाल वापस लाएगी।
अखबार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है कि केन्द्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के संबंध में अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि जो लोग रास्तों या फिर राहत कैंपों में फंसे हैं, संबंधित राज्य सरकारें अभी सिर्फ उन्हीं को ला सकती है, बाहर के प्रान्तों से ऐसे जो लोग भी आएंगे, उन सभी को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके लिए प्रधानों को अधिकार भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है राज्य सरकार अभी उन्हीं लोगों को लाएगी जो राहत कैंपों या रास्तों में फंसे हैं, घरों में रहने वालों को फिलहाल नहीं लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को भी अधिकार संपन्न कर दिया है, बाहर से आने वाले लोगों को पंचायतों या स्कूल भवनों में क्वारंटीन किया जाएगा, जो प्रधानों के आदेश का पालन नहीं करेगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
