प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार ‘युवा पेशेवर’ और ‘इंटर्नशिप नीति’ लाने की तैयारी में है। इसके तहत शासन स्तर पर ऐसी दो प्रमुख नीतियों पर काम हो रहा है, जिससे हर वर्ष छात्र और युवाओं को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाएगा और उनमें सरकारी कामकाज व कार्य संस्कृति की समझ विकसित की जाएगी।
इस अल्पकालीन प्रशिक्षण को इंटर्नशिप और पेशेवर नीति का नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों और युवाओं को दक्ष मानव संसाधन में बदलने को लेकर पिछले काफी समय से शासन स्तर पर मंथन चल रहा है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार इस योजना को अमलीजामा पहनाने वाली टीम की अगुवाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी इस संबंध में बैठकें हो चुकी हैं।
आठ हजार से 15 हजार रुपये तक मानदेय देने पर भी विचार
इन कवायदों को अंजाम देने के बाद अब सरकार ने ‘उत्तराखंड इंटर्नशिप नीति-2019’ और ‘उत्तराखंड युवा पेशेवर नीति-2019’ लाने का फैसला कर लिया है। नीतियों के मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।
नीति के तहत चयनित होने वाले छात्रों और युवाओं को एक निश्चित अवधि के दौरान आठ हजार से 15 हजार रुपये तक मानदेय देने पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार की इस कवायद को बेरोजगारी भत्ते के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। युवाओं को सीधा पैसा देने के बजाय सरकार युवा शक्ति को जोड़कर न सिर्फ सरकारी तंत्र की ऊर्जा बढ़ाना चाहती है, बल्कि युवाओं में दक्षता विकास भी करना चाहती है।
ये है नीति
इंटर्नशिप नीति : ‘उत्तराखंड इंटर्नशिप नीति’ का लाभ 12वीं व स्नातक छात्रों को मिलेगा। योग्यता के आधार पर उनका चयन होगा। चयनित छात्रों को सरकार अपनी विकासपरक नीति के लिए सर्वेक्षण कराने, विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग लेगी। प्रत्येक विभाग एक साल के दौरान अधिकतम चार इंटर्न लगा सकेंगे। सरकार उन्हें प्रतिमाह पांच हजार रुपये से आठ हजार रुपये तक मानदेय देगी।
युवा पेशेवर नीति : युवा पेशेवरों को विभागीय कार्यों एवं नीतियों तथा कार्य संस्कृति का व्यावहारिक ज्ञान सिखाने के लिए ये नीति लाई जा रही है। विभागीय नीतियों और परियोजनाओं को तैयार करने में उनका सहयोग लिया जाएगा। इस नीति के तहत 20 से 30 वर्ष के मध्य की आयु के योग्य स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को अवसर मिलेगा। विशेष कार्य क्षेत्र के अनुभवी युवाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित पेशेवर युवाओं को सरकार हर माह 15 हजार रुपये का मानदेय देने की भी सोच रही है।
2011 की जनगणना के हिसाब से युवाओं की संख्या
आयु वर्ग आबादी
15-19 1124110
20-24 970068
25-29 810184
कुल योग 29,04,362
युवाओं और छात्रों के प्रशिक्षण को लेकर इंटर्नशिप की नीति पर चर्चा चल रही है। पेशेवर युवाओं को भी सरकार के कामकाज से जोड़ने की योजना है। आने वाले समय में ये नीतियां आएंगी।
– उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन
