नई दिल्ली : प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर बैन को गृह मंत्रालय ने जारी रखा है। मंत्रालय ने संगठन को राष्ट्र के लिए खतरा मानते हुए अगले और 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इससे पहले 2014 में भी सरकार ने पहले से चल रहे बैन को जारी रखने का फैसला किया था। सिमी के आतंकियों ने पूर्व में आतंकी और हिंसक वारदात अंजाम दे चुका है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘प्रतिबंधित संगठन सिमी भविष्य में भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सिमी के जरिए देस के सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की आशंका है। इस संगठन को अगले और 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है।’ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकी संगठनों के साथ संबंध होने के आधार पर 2001 में सरकार ने सिमी को प्रतिबंधित संगठन करार दिया था।
2008 में एक विशेष न्याय अधिकार के आधार पर सिमी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। हालांकि, कुछ ही दिन में इस फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और कुछ दिन बाद ही यह प्रतिबंध फिर लागू हो गया। 2014 में केंद्र सरकार ने फिर से सिमी को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार द्वारा सिमी पर सख्ती बरतने के बाद प्रतिबंधित संगठन खुद को नए नाम के जरिए दुनिया के बड़े आतंकी संगठन से जुड़ने की कोशिश में था। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन एक ही जैसे थे क्योंकि इनके सरगना और आंतकी आमतौर पर एक ही होते थे।
