सचिवालय संघ और उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ सरकार ने जांच बैठा दी है अपर सचिव गृह कृष्ण कुमार बीके को जांच अधिकारी बनाया गया है उन्हें एक माह में जांच पूरी करनी होगी सचिव सचिवालय प्रशासन भोपाल सिंह मनराल की ओर से जारी आदेश में जोशी पर उत्तराखंड आचरण नियमावली 2002 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना मीडिया में सरकार और उसकी नीतियों का विरोध किया गया पद और दायित्वों से हटकर राज्य सरकार पर टिप्पणी की गई जोशी को आरोप पत्र भी दिए गए थे।
दीपक जोशी के खिलाफ जांच के आदेश जारी होने पर जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन भड़क उठी है, एशोसिएशन के महासचिव वीरेंद्र गुंसाई ने चेताया है कि आदेश वापस न लिया तो कोरोना के बीच राज्यभर में आंदोलन शुरू कर देंगे। यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है आंदोलनों में कर्मचारी हितों के लिए सरकार के खिलाफ बयान बाजी के बावजूद कभी किसी पदाधिकारी की जांच नहीं हुई मगर प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के लिए हुए आंदोलन के बाद से जोशी के खिलाफ कुचक्र रचा गया।
सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी ने कहा है कि बतौर सचिवालय कर्मचारी दीपक जोशी का प्रत्यावेदन संघ को मिला है इसका परीक्षण होगा जल्द ही कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर रणनीति तय होगी कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
