मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, बैठक में कैबिनेट के समक्ष 18 प्रस्ताव आए। कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है-
आवास विकास के मद में 500 वर्ग मीटर तक के लिए अपने भवन बनाने के लिए नेशनल या फिर राज्य सरकार के बिल्डिंग बायलॉज में से किसी एक का पालन कर सकते हैं।
जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग एक नया प्रस्ताव लाया है। जीएसटी का बिल लाओ और इनाम पाओ स्कीम होगी शुरू।
प्रधानाचार्य के पदों को भरने के लिए नियमावली में बदलाव 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएँगे।
वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
नगर पालिका की नियमावली में किया गया है संशोधन।
खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक उपनियंत्रक की नियमावली में बदलाव।
केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण के कुछ कार्यों को पूर्व की एजेंसी से कराने का निर्णय।
uksssc की कोई परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जाने पर सहमति। 7 हज़ार पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जगह लोक सेवा आयोग निकालेगा विज्ञापन। यूकेएसएसएसी की 5 परीक्षाएँ जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, कुल 770 पद हैं उन्हें भी लोकसेवा आयोग आयोजित करेगा। वाहन चालक, आईटीआई अनुदेशक, मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार, पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएँ रद्द की गई हैं।
शिक्षा विभाग में दो स्कूलों का एकीकरण
राजीव गांधी नैवेद्य विद्यालय के तहत 5 स्कूलों का संचालन संस्था के तहत होगा।
