भारत का हर मुस्लिम भारत का ही नागरिक है और भारत का ही नागरिक रहेगा।

वहीं नागरिकता संशोधन कानून देश को मिली आजादी के बाद सन 1955 के अधिनियम को बदल रहा है, नए विधेयक के तहत भारत के पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और बाकी के आसपास के देशों से जो हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या अन्य अल्पसंख्यक भारत आते हैं या आ चुके हैं, उन्हें भारत में अब नागरिकता दी जाएगी, अब सोचने वाली बात ये है कि जो अन्य देशों में अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को देखते हुए भारत सरकार उन्हें नागरिकता देगी तो देश में इतना ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है ? नया कानून नागरिकता देने की बात कर रहा है ना कि नागरिकता छीनने की। चलिए इसे भी अब स्पष्ट कर देते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मुस्लिम देश है यहाँ अल्पसंख्यक हिन्दू या अन्य धर्म के लोग होंगे सिवाय मुस्लिम को छोड़ कर, अब धर्म के आधार पर जब इन देशों में इन अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता रहा तब ये अल्पसंख्यक इन देशों को छोड़कर भारत की शरण में आते रहे।गौर करने वाली बात ये है कि आज़ादी के बाद नेहरू- लियाक़त एक्ट अल्पसंख्यको के हितों के लिए ही बनाया गया था जिसे भारत ने तो स्वीकार किया पर पाकिस्तान ने इस एक्ट पर अमल नही किया। आज देशभर में हर मुस्लिम को ये कहकर बरगलाया जा रहा है कि नागरिकता कानून के लागू हो जाने से सभी मुस्लिमों को भारत छोड़ना पड़ेगा, जबकि ऐसा कोई कानून लागू नहीं हो रहा है भारत का हर मुस्लिम भारत का ही नागरिक है और भारत का ही नागरिक रहेगा भी।पिछले विधेयक के अनुसार भारतीय नागरिक होने के लिए भारत मे 11 साल रहना अनिवार्य था, नए कानून के अनुसार पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर 6 साल से भारत में रह रहे हों तो उन्हें अब भारतीय नागरिकता दी जा सकती है।