देहरादून: उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ ने जीरो टॉलरेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऑडिट महकमे के अस्तित्व को खतरा बताया है। आरोप लगाया कि शासन के अफसर साजिशन ऑडिट विभाग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। 18 साल से विभागीय ढांचा गठन, प्रमोशन और नई भर्ती की मांग पर ढुलमुल नीति अपनाई जा रही है। इससे खफा संघ ने एक जून से बेमियादी अनशन की चेतावनी दी है।
उत्तरांचल प्रेस क्लब में रविवार को पत्रकार वार्ता में संघ ने 18 सालों से लंबित मामलों पर अपना पक्ष रखा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष एमके सिंह और महासचिव रमेश चंद्र पांडे ने कहा कि शासन की ढुलमुल नीति से ऑडिट विभाग बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। राज्य गठन से पहले स्थानीय निधि और सहकारी लेखा परीक्षा के 482 पद स्वीकृत थे। मगर, राज्य बनने के बाद इनकी संख्या 2016 में 175 और 2018 में 171 कर दी गई। जबकि वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों की संख्या सिर्फ 51 रह गई है।
उन्होंने कहा कि 18 सालों से नई नियुक्ति तो दूर प्रमोशन भी लटके हुए हैं। इससे कई कार्मिक बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने शासन के अफसरों पर ढांचे से लेकर सेवा शर्तो के निर्धारण में ढुलमुल नीति अपनाने का आरोप लगाया। संघ ने चेतावनी दी कि आंदोलन के साथ वह अपनी जायज मांगों के निराकरण के लिए कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
