यह एक बहुत अच्छी पहल है की पहाड़ के 10 जिलों के घोस्ट विलेज को मॉर्डन विलेज में बदलने की तैयारी हो रही है, हो सकता है कि नीति आयोग ही उत्तराखंड के 10 जिलों के गावों से इस काम की शुरुआत करें। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने आज जारी विज्ञप्ति में कहा कि जल्द ही भारत सरकार का नीति आयोग शीघ्र उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जनपदों मैं एक-एक निर्जन गांव (घोस्ट विलेज) को गोद लेकर उसे मॉडल विलेज के रूप में विकसित करेगा। साथ ही नीति आयोग उत्तराखंड की पलायन की समस्या को लेकर एक उच्चस्तरीय अध्ययन रिपोर्ट भी तैयार करेगा तथा उनके द्वारा गोद लिए गए बौर गांव का दौरा भी करेगा। सांसद बलूनी उत्तराखंड में पलायन की समस्या को लेकर भारत सरकार के मंत्रालयों और संस्थानों से निरंतर संवाद कर रहे हैं।
इस कड़ी में उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से भेंट की और उत्तराखंड में भयावह होती पलायन की समस्या के समाधान के लिए नीति आयोग से सहयोग मांगा । उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से पलायन के विषय पर समग्र स्टडी और उसके समाधान हेतु नीति बनाने का आयोग से आग्रह किया । सांसद बलूनी ने वन अधिनियम के कारण रुके हुए विकास कार्यों और मूलभूत सुविधा ना होने के कारण सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की अनुपलब्धता और स्थानीय नागरिकों के पलायन के विषय पर चर्चा की । नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने उत्तराखंड जैसे हिमालयी और सामरिक प्रांत के पलायन को गंभीर समस्या माना। इस अवसर पर नीति आयोग के ‘अटल इन्नोवेशन मिशन’ (AIM Programme) कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर उन्नत पंडित भी उपस्थित थे। जल्द ही डॉ पंडित सांसद बलूनी के साथ बौर गांव का दौरा भी करेंगे।
सांसद बलूनी ने कहा कि वे जहां भारत सरकार के मंत्रालयों से संवाद कर रहे हैं वहीं राज्य के जागरूक नागरिकों, संस्थाओं के साथ साथ प्रवासियों से भी इस अभियान में सहयोग की अपेक्षा रखते हैं ।
