कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉक डाउन में उत्तराखंड हाइकोर्ट ने पब्लिक स्कूलों को सख्त निर्देश दिए थे ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई मद अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा लेकिन कुछ स्कूलों द्वारा हाइकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया गया। पब्लिक स्कूलों की ओर से लॉक डाउन में भी फीस बढाई गयी जिसके विरोध में अभिभावक संघ द्वारा तीन माह पूर्व सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई जिसके बाद शिक्षा विभाग अब हरकत में आया है।
मामला रामनगर का है जहाँ के खंड शिक्षाधिकारी ने रामनगर के नौ पब्लिक स्कूलों को नोटिस भेजकर शुल्क विवरण की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक नैनीताल जिले के रामनगर अभिभावक संघ ने बीते 24 सितंबर को एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने के साथ साथ सीएम पोर्टल पर भी फीस को लेकर शिकायत दर्ज की थी, जिसके मुताबिक सीबीएसई ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा शुल्क में 750 रुपये से 1500 रुपये बढ़ा दिये थे, लेकिन रामनगर विकासखंड के निजी स्कूल 2000 रुपये शुल्क वसूल रहे हैं, जो लॉकडाउन के दौरान गलत भी है और हाइकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन भी है, इस पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की ओर से नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे। मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर रामनगर के खंड शिक्षाधिकारी ने रामनगर के नौ निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर शुल्क विवरण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
