उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कुल 15 बिंदु कैबिनेट के समक्ष आए, इनमें से 14 पर कैबिनेट ने अपनी सहमति जताई, वहीं 1 मसले पर कैबिनेट ने कमेटी बनाई है। बैठक में कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, वहीं प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों को भी कैबिनेट के सामने लाया गया।
हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को राज्य की सीमा पर क्वारंनटाइन किया जाए, और सैंपल भी लिए जाए। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत दी जाए। सरकार के लिए यह कार्य चुनौतीपूर्ण समझा जा रहा है, सरकार अब कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारी में है। सरकार को उम्मीद है कि तकरीबन 5 लाख प्रवासी उत्तराखंड लौट सकते हैं, ऐसे में सभी को राज्य की सीमा पर क्वारंनटाइन करना संभव नहीं है।
कैबिनेट ने उद्योगों को राहत देने के लिए सब कमेट का गठन करने का निर्णय लिया है, इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत करेंगे।
जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले-
15 वें वित्त आयोग के द्वारा 852 करोड़ रुपये जारी हुए।
छावनी बोर्ड की निकायों को भी मिलेगा 15 वें वित्त आयोग का बजट। निकायों के बजट में से 3.54 प्रतिशत बजट छावनी निकायों को मिलेगा।
त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 15 वें वित्त आयोग का बजट आवंटित होगा। ग्राम प्रधानों को मिलेगा 15 वें वित्त आयोग से 75% बजट, क्षेत्र पंचायतों को मिलेगा 10% बजट, और जिला पंचायतों को मिलेगा 15% का बजट।
उत्तराखंड चकबन्दी एक्ट की नियमवली की संस्तुति को कैबिनेट ने दी मंजूरी, इसे उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 नाम दिया गया।
पेयजल निगम में निदेशक की नियुक्ति की अहर्ता में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
लॉक डाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने के कारण अधिभार माफ करने का फैसला। मार्च महीने की 34 करोड़ रूपये अधिभार माफ करने का फैसला वहीं अप्रैल माह का 195 करोड़ रूपये माफ करने का फैसला।
