मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मंत्रियों और अफसरों की ट्रेनिंग के बावजूद प्रदेश की पहली ई मंत्रिमंडल की बैठक इस बार नहीं हो पाएगी। बैठक में स्टोन क्रेशर नीति, भूमि के सर्किल रेट, आवास विभाग के प्रस्तावों के अलावा कुछ विभागीय नियमावलियों के प्रस्ताव आ सकते हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11 बजे से सचिवालय में शुरू होगी। बैठक में स्टोन क्रेशर नीति आने की संभावना है। मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में उसी को क्रेशर का लाइसेंस मिलेगा, जिसके नाम पर खनन पट्टा भी स्वीकृत होगा। इसके अलावा उपनल कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है।
भूमि सर्किल रेट में वृद्धि का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट में आएगा। भू सुधारों को लेकर राजस्व के कुछ प्रस्ताव भी इस बैठक में आ सकते हैं। इस बार पहली ई मंत्रिमंडल बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन आखिरी समय में पूरी तैयारियां नहीं होने से बैठक परंपरागत प्रारूप में ही होगी।
प्रदेश भर में संचालित स्टोन क्रशर्स को क्लस्टर विकसित कर स्थानांतरित किया जाना है। यह कार्य दो साल से किया जा रहा है, लेकिन सरकार स्टोन क्रशर का स्थानांतरण तो दूर कलस्टर के लिए जमीन तक चिह्नित नहीं कर पाई है।अब सरकार स्टोन क्रशर संचालकों पर एक बार फिर मेहरबान नजर आ रही है।
तो ये है वजह
क्लस्टर विकसित कर स्टोन क्रशर्स को नदियों से स्थानांतरित किया जाना आसान नहीं है। इसलिए अब सरकार नई आसान नीति बनाने जा रही है ताकि स्टोन क्रशर्स को राहत दी जा सके।
सूत्रों की मानें तो इसके पीछे स्टोन क्रशर संचालकों का भारी दबाव है। ज्यादातर स्टोन क्रशर नदियों की कोख में संचालित है और वहां से हटाकर ले जाने में संचालकों को पूरा तामझाम समेटने के साथ ही मुनाफे में कमी आ सकती है।
