प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए जल्द उच्च शिक्षा आयोग अस्तित्व में आएगा। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए भी अलग से एक्ट लागू किया जाएगा। सोमवार को उत्तराखंड तकनीकी विवि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय चर्चा में पहुंचे उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी।
इस दौरान डॉ. रावत ने कहा कि देश में सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, उसके कई पहलुओं पर वह पहले ही शुरुआत कर चुके हैं। इस साल से तय कर दिया गया है कि यदि कोई छात्र 180 दिन की पढ़ाई पूरी नहीं करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
इसके लिए छात्रसंघ चुनावों के तुरंत बाद प्रदेशभर के प्रिंसिपल की बैठक होने जा रही है। सभी निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए भी सरकार एक्ट लाने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना होने जा रही है।
अब छात्रों के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी
