डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार 26 जनवरी के आस-पास इस योजना की भव्य लॉन्चिंग करेगी जिसमें प्रदेश के 6 लाख 28 हजार किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर एक लाख से लेकर 5 तक का ऋण दिया जाएगा. उनके मुताबिक एक लाख तक प्रति किसान को और 5 लाख तक का ऋण कृषि आधारित कार्यों के लिए महिला समूहों को देना का फैसला लिया गया है.
सहकारिता मंत्री रावत ने बताया कि जिला सहकारी बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, राज्य सरकार और भारत सरकार के माध्यम से इस ऋण को देने का प्रावधान किया जाएगा. जल्दी इस निर्णय को अगली कैबिनेट में पारित भी किया जाएगा.
बैठक में राज्य को-ऑपरेटिव बैंक के नवनियुक्त अध्यक्षों, UCF के अध्यक्षों और आवास संघ के अध्यक्षों ने शिरकत की.
