उत्तराखंड में राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। ऐसा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए किया गया है।
सरकार समान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार नई नियमावली तैयार कर रही है। इस नियमावली के मंजूर होने तक कार्मिक विभाग नई भर्तियां नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।
प्रदेश सरकार ने भी इस आरक्षण को राज्य में लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग इसके लिए नियमावली तैयार कर रहा है। इस नियमावली के मंजूर होने तक प्रदेश में नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
