एडमिशन के लिए रक्षा मंत्रालय ने किया आदेश पारित लड़कियों के दाखिले के लिए 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित, अब तक सैनिक स्कूलों में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला दिया जाता था लेकिन अब लड़कियों के लिए भी यहां एडमिशन लेने का रास्ता साफ हो गया है. जो बेटियां सैन्य अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का सपना देखती थीं अब वो भी यहां एडमिशन ले सकेंगी. सेना में जाकर देश सेवा करने का जज्बा रखने वाली बेटियों के लिए एक अच्छी खबर है. क्योंकि अब वे भी सैनिक स्कूल में पढ़ सकती हैं. इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने आदेश भी पारित कर दिया है.
सैनिक स्कूलों में शुरू हुए एडमिशन
देशभर में 5 सैनिक स्कूल हैं. उनमें से एक उत्तराखंड के घोड़ाखाल में स्थित है. घोड़ाखाल समेत देश के सैनिक स्कूल में लडकियों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब यहां कक्षा 6 में लड़कियां भी एडमिशन ले सकेंगी. अब तक सैनिक स्कूलों में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला दिया जाता था लेकिन अब बालिकाओं के लिए भी यहां एडमिशन लेने का रास्ता साफ हो गया है.
हालांकि, इस प्रक्रिया में उस वक्त तेजी आई जब उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रसन्ना छिमवाल ने 5 अगस्त को रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और उत्तराखंड मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में पत्र लिखा था.
प्रसन्ना छिमवाल ने लिखा था खत
इस खत के जरिए प्रसन्ना ने कहा था कि उत्तराखंड जैसे सैनिक बाहुल्य राज्य में सैनिक स्कूलों में लड़कियों का एडमिशन इसी नए सत्र से शुरू कराया जाए. प्रसन्ना के पत्र पर संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने बीती 25 नवंबर को घोड़ाखाल समेत देश के सभी पांच सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित कर दाखिला करने के आदेश दिए हैं.
छिमवाल ने बताया कि उसका सपना सेना में जाकर देश सेवा करने का है, लेकिन उसे पता चला कि लड़की होने की वजह से सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा. इसके बाद छिमवाल ने भारत सरकार के संबंदित मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा. जिसको भारत सरकार ने गंभीरता से लिया और देश के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया गया.
पिता ने की बेटी की सराहना
वहीं अपनी बेटी के प्रयास की उनके पिता विनोद छिमवाल ने भी सराहना की. उन्होंने कहा कि ये देश की लड़कियों के लिए आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर है, जो लड़कियां देश सेवा में जाना चाहती हैं अब वो सेना में जाकर देश की सेवा कर सकती हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को सैनिक धाम कहा जाता है तो यहां पर एक और सैनिक स्कूल खुलना चाहिए.
CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद
केंद्र के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सैनिक स्कूल के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं. यह एक अच्छा निर्णय है. इससे लोगों की सोच में काफी परिवर्तन आएगा.
